सियासत | 4-मिनट में पढ़ें
ऑक्सीजन की कमी से मौतें: आंकड़ों से खेलने में सरकारों को महारत हासिल है
असल में सवाल ये उठना चाहिए कि देश और राज्य की सरकारें इतनी संवेदनहीन कैसे हैं? यह सरकारों की संवेदनहीनता ही है कि ऑक्सीजन से हुई मौतों का आंकड़ा देते वक्त ये नहीं कहा गया कि सरकार के पास ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, जिससे ये स्पष्ट तौर पर पता लगाया जा सके कि अब तक इस वजह से कितनी मौतें हुई हैं.
समाज | 5-मिनट में पढ़ें
Walk in Vaccination: 'पहले आओ-पहले पाओ' की स्कीम हास्यास्पद है!
वैक्सीन की कमी की वजह से 18+ उम्र के लोगों का टीकाकरण रोक दिया गया है. वैक्सीन की कमी की वजह से ही कई राज्यों में टीकाकरण की गति कमजोर भी पड़ी है. इन सबके बीच केंद्र सरकार ने 18+ उम्र के लोगों के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की बाध्यता को खत्म कर दिया है.
समाज | 6-मिनट में पढ़ें
अगस्त से मिलेंगी 8 एंटी कोविड वैक्सीन, लेकिन लगेंगी कैसे?
भारत में 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों की संख्या करीब 98 करोड़ है. इनमें से 4.10 करोड़ को लोगों को एंटी कोविड वैक्सीन के दोनों डोज लगाए जा चुके हैं. इस लिहाज से भारत में 18+ की बची हुई 93.9 करोड़ आबादी के दोनों डोज के लिए 187.8 करोड़ एंटी कोविड वैक्सीन की डोज की जरूरत पड़ेगी.
समाज | 4-मिनट में पढ़ें
कोविड अस्पताल से श्मशान घाट तक लूट ही लूट, रोक कब लगाएगा 'सिस्टम'?
ऑक्सीमीटर, रेमडेसिविर इंजेक्शन जैसी चीजों की कालाबाजारी से लोगों ने लूट मचा रखी है. यहां तक को तब भी ठीक है, लेकिन एंबुलेंस चालकों ने तो मानवता को तार-तार कर देने की कसम खा रखी है. मरीज को घर से अस्पताल पहुंचाने का खर्च ही हजारों में पहुंचा जा रहा है. चार किलोमीटर की दूरी के लिए परिजनों से दस हजार रुपये तक वसूले जा रहे हैं.
सियासत | 5-मिनट में पढ़ें
केजरीवाल की प्रधानमंत्री मोदी से दो दूक राज्यों की बदहाली का नमूना है
ऐसा लग रहा है कि केंद्र सरकार के पास कोरोना महामारी और ऑक्सीजन वगैरह की कमी से जूझ रहे राज्यों को राहत देने का कोई प्लान ही नहीं है. प्रधानमंत्री कोरोना से जान गंवाने वाले लोगों के परिवारों के प्रति संवेदना जाहिर करते हैं. लेकिन, गंभीर स्थितियों के लिए संवेदनहीन नजर आते हैं.
सियासत | 7-मिनट में पढ़ें
कोरोना से निपटने की सारी जिम्मेदारियां नरेंद्र मोदी ने राज्य सरकारों पर क्यों डाल दी हैं?
बीते साल 24 मार्च को देशव्यापी लॉकडाउन की घोषणा करने के साथ ही नरेंद्र मोदी विपक्ष के निशाने पर आ गए थे. कांग्रेस नेता राहुल गांधी लगातार मोदी सरकार पर हमलावर रहे और उसकी एकतरफा फैसला लेने की नीतियों पर सवाल उठाते रहे.
सियासत | 7-मिनट में पढ़ें
टुकड़े-टुकड़े में क्यों, देशव्यापी लॉकडाउन क्यों नहीं लग रहा?
केंद्र सरकार ने इस बार लॉकडाउन लगाने की जिम्मेदारी पूरी तरह से राज्य सरकारों पर डाल दी है. राज्य सरकारों को प्रदेश में कोरोना की वजह से उपजे हालातों के अनुसार लॉकडाउन लगाने की बात कही गई है. साथ ही केंद्र सरकार ने ताकीद की है कि राज्यों में लॉकडाउन लगाने के दौरान जरूरी सेवाएं बाधित न हों औऱ औद्योगिक इकाइयों पर भी कोई रोक न लगे.
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